एमाअोवादीका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अाफूलार्इ नेपालका अन्य कम्युनकष्ट पार्टी र तिनीहरुका नेताहरु भन्दा कट्टर क्रान्तिकारी नेता भन्छन् । र यथार्थमा हुन् पनि । तर एमाअाेवादी पहिलो सविधानसभाको निर्वाचनवाट सवैभन्दा ठूलो दल भएर अाएपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले नेपाली सेनामा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको प्रविधि निर्माणमा भन्दा टहलुवा जर्नेलहरूको खोजी तर्फ बढी जोड दिए ।
भारदारी कर्मचारीतन्त्रका मुखियाहरू जो थाहै नदिकन बिशेषतः एमालेबाट सुटुक्क भक्तिभाव सारेर उनको अगाडी सेवा पस्कन लम्पसार परे–सबै उनका प्रियपात्र बने । अदालतमा अनुपराज शर्मालार्इ कांग्रेसी देखेर उनले थप एकजनाको समेत पालो मिचेर निकै पहिले खिलराजलार्इ प्रधान न्यायाधिश बनाउन तम्सेका थिए । खानापूर्ति गर्न पछि उनले झन् प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष) नै बनाए ।
वेलायती औपनिवेशिक राज्यप्रणालीका हस्तिहाडको रूपमा रहेको ʼकमन ल सिष्टमʼ वा 'रूल वार्इ लʼ अंगालेका देशहरूमा खासगरी संक्रमणकालमा वस्तुतः परिवर्तनको दिशालार्इ रोक्ने काम नै अदालत र निजामति प्रशासनले गर्दछ । यस प्रतिको निर्भरता नै तत्कालिन वर्तमानको निरन्तरता हुन्छ, जुन प्रचण्डले समेत कायम गरे ।
यस्तो अवस्थामा अदालतहरूले बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ कठघरामा उभ्याउंछ । खै त रु उहिलेका जवाहरलाल नेहरूले सुभाषचन्द्र बोसलार्इ र अहिलेका नरेन्द्र मोदीले भगत सिंहलार्इ किन जनअपेक्षा अनुकूलको सम्मान दिन सकेका छैनन् रु हो, त्यही ʼकमन ल सिष्टमʼ को परिपालन गरिएको शासन प्रणालीले गर्दा हो ।
ठूला र युगान्तकारी परिवर्तनको उपलब्धिलार्इ बडो न्यायिक र लोकतन्त्रका खम्बा भनिने राज्यका अंगहरूबाट जोगाउन बडेबडे क्रान्तिकारीहरूलार्इ हम्मे परेको हुन्छ । त्यसैले होला, भारत जस्ता देशमा संविधान बनाउदांको बखतमा सर्वोच्च न्यायालयलार्इ सामाजिक क्रान्तिका अभिभावक र नागरिक अधिकार र अल्पसंख्यक हीतका संरक्षकको रूपमा स्थापित गरियो । संविधानमा नै यो संविधान सामाजिक परिवर्तनका वाहक हुनेछ भनियो ।
अहिले प्रचण्ड र थप चार माओवादी दल अदालतको सवालमा सडकमा छन् । राजनीतिमा भने प्रचण्ड अलपत्र पारिएका छन् । प्रचण्ड अलपत्र क्रान्तिकारी भएका छन् यो कुरा पूर्व सञ्चारमन्त्री समेत रहेका र भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि जेल जिवन विताएर बाहिर निस्किएर राजनीतिवाट किसानीतिर लागेका जेपी गुप्ताले भनेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment