एमाओवादीको कुरो : उच्चवर्गलार्इ दुई वर्ष परिक्षणमा राख्ने,निम्न वर्गले भने ६ महिनामै सदस्यता दिइने

पहिलो संविधानसभामा ठूलो पार्टी बनेर दुर्इ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो  एमाओवादीले । तर गएको मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभामा भने एमाओवादी पहिलो पार्टीवाट तेस्रो पार्टीको हैसियतमा तल झर्यो ।

जारी केन्द्रीय समिति वैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको मुख्य कारण आन्तरिक भएको स्वीकार गरेका छन् । प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी पुनःनिर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको नेतृत्वपंक्ति प्रतिक्रियावादीहरुसँगको सहकार्य र संवादमा चुर्लुम्म डुब्दै गएको स्वीकार गरेका छन् । ‘पार्टीको मूल नेतृत्वदेखि नेताहरुको मूल टिम आफ्नो वर्ग, आम जनता र कार्यकर्ताको मूल पंक्तिबाट क्रमशः कट्दै जाने र देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियापादी वर्गका प्रतिनिधिहरुसँग दिनदिनै झण्डै २४ घण्टा सहकार्य, उठवस, खानपिन र सम्वादमा व्यस्त रहने अवस्था बन्दै गयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताको प्रयोग हुन छाडेको, जनवादको स्थानमा व्यक्तिवादी र गुटवादी अराजकता तथा केन्द्रीयताको स्थान नोकरशाहीले लिँदै गएको, वैचारिक बहसको स्थान गुट, पूर्वाग्रह, कचिंगल र झगडाले लिँदै गएको भन्दै उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्‘पार्टीको स्वरुप न त मास पार्टीको जस्तो न सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता  जस्तो बन्न पुग्यो ।’

पार्टी सदस्यहरु छाडा र मूल्य मान्यताविहीन बन्दै गएको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्(‘प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधि बनेर जनतामाथि जतिसुकै शोषण, उत्पीडन र दमन गरेको भएपनि मौखिक रुपमा स्वार्थवस पार्टीलाई समर्थन गर्छु भनेमा पार्टी सदस्य हुन पाउने स्थितिभन्दा ठूलो वर्ग चरित्रको ह्रास अरु के हुनसक्छ ?’ वर्ग दृष्टिकोण र वर्गीय निष्ठामा गम्भीर विचलन आएको भन्दै भन्दै उनले भनेका छन्(पार्टीका नेता कार्यकर्ताको कार्यशैली र सांस्कृतिक आचरण अत्यन्त अपारदर्शी, अराजक, आत्मकेन्द्रीय व्यक्तिवादी, छाडा, उपभोक्तावादी र ढोँगी प्रकारको बन्दै गएको छ ।’

प्रचण्डले भेङगार्ड सिद्धान्तका आधारमा पार्टी पुनर्निमाण प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै पार्टी सदस्य बन्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

लेवी बुझाउनुपर्ने, कमिटी बैठकमा नियमित आलोचना, आत्मालोचनाको प्रक्रियामा सहभागी हुनु पर्ने भन्दै प्रस्तावमा भनिएको छ(’न्यूनतम आधार र शर्त पूरा नगर्ने वा गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई पार्टी सदस्यता सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’

प्रतिवेदनमा मजदूर, किसान, महिला, दलित,जनजाति मधेसी लगायतका समुदायका उम्मेदवारलाई ३ देखि ६ महिना र उच्च वर्गबाट आएकालाई १ देखि २ वर्षसम्म परीक्षण कालमा राखेर मात्र पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।